टेलिकॉम कंपनियों को नहीं मिलेगा 36,000 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड

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नई दिल्ली : टेलिकॉम कंपनियों के 36,000 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रिफंड के अनुरोध को गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल स्वीकार नहीं करेगी।

बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ईटी को यह जानकारी दी है। इससे वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रहे टेलिकॉम सेक्टर को इस राहत की उम्मीद समाप्त हो गई है।

इंटिग्रेटेड जीएसटी पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के कन्वेनर सुशील मोदी ने बताया, ‘जीएसटी काउंसिल ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है। अगर यह मुद्दा सामने आता है तो भी इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।’

36,000 करोड़ का है आईटीसी
टेलिकॉम कंपनियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड देने या इसे सरकार की उन पर बकाया रकम के बदले अडजस्ट करने का निवेदन किया था। इस बारे में इन कंपनियों ने वित्त मंत्रालय ने कई बार आग्रह किया है।

रिलायंस जियो इंफोकॉम का इनपुट टैक्स क्रेडिट लगभग 18,000 करोड़ रुपये, भारती एयरटेल का करीब 10,000 करोड़ रुपये और वोडाफोन आइडिया का 8,000 करोड़ रुपये है।

यह टेलिकॉम सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल किए गए इक्विपमेंट जैसे इनपुट पर चुकाए गए टैक्स के रिफंड के लिए है।

एजीआर के लिए फंड जुटा रहीं कंपनियां
अडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) से जुड़ी लगभग 89,000 करोड़ रुपये की बकाया रकम के भुगतान के लिए भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया फंड जुटा रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, एजीआर की परिभाषा को लेकर कानूनी विवाद के कारण बकाया लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज का भुगतान जनवरी में किया जाना है।

इस बकाया रकम के बदले इनपुट टैक्स क्रेडिट के अडजस्ट होने से वित्तीय मुश्किलों से जूझ रही टेलिकॉम कंपनियों को मदद मिल सकती थी।

जीएसटी काउंसिल नहीं मानेगी ऐसे निवेदन
टेलिकॉम कंपनियों ने वित्त मंत्रालय और जीएसटी काउंसिल के सामने अपने इस निवेदन को रखने के लिए टेलिकॉम डिपार्टमेंट से कहा था। जीएसटी से जुड़े मामलों पर फैसले लेने वाली जीएसटी काउंसिल नोडल एजेंसी है।

वित्त मंत्रालय के साथ बजट से पहले की मीटिंग में भी टेलिकॉम कंपनियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड की मांग उठाई थी। मोदी का कहना है कि जीएसटी काउंसिल ऐसे किसी निवेदन को स्वीकार नहीं करेगी।

उन्होंने बताया, ‘इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। जीएसटी काउंसिल ऐसे निवेदन को नहीं मानेगी।’

स्वर्ण मंदिर को मिली थी जीएसटी पर छूट
जीएसटी पर छूट का अभी तक एकमात्र मामला रहा है। इसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को 300 करोड़ रुपये का रिफंड दिया गया है। मोदी ने बताया कि इसे केंद्र सरकार ने वापस किया था।

इसके अलावा, जीएसटी पर छूट या रिफंड का कोई मामला नहीं है। टेलिकॉम कंपनियों को यह रिफंड नहीं मिलना सरकार के अपने रेवेन्यू को लेकर कोई लापरवाही न करने का संकेत है।

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जीएसटी परिषद की वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें


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