जीएसटी काउंसिल ने जीएसटीआर-9 फाइल करने की समयसीमा बढ़ाई

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नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक में टैक्सपेयर्स को राहत मिली है। जीएसटी काउंसिल ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दी।

केंद्रीय रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे ने कहा कि देरी से जीएसटीआर-1 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स की लेट फीस माफ की गई है। सभी टैक्सपेयर्स के लिए लेट फीस माफ की गई है।

लॉटरी पर 28% की दर से लगेगा एकसमान कर
लॉटरी पर एक मार्च से 28 प्रतिशत की दर से एकसमान कर प्रभावी होगा। अभी लॉटरी पर कराधान में दो तरह की व्यवस्था है।

इसके तहत राज्य की लाटरी की राज्य में बिक्री पर 12 प्रतिशत और राज्य के बाहर की बिक्री पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है।

जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को पहली बार किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिये मतदान का सहारा लिया और लॉटरी पर कर को लेकर यह नौबत आई।

21 राज्यों ने 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का समर्थन किया, जबकि सात राज्यों ने इसका विरोध किया। लॉटरी उद्योग लंबे समय से 12 प्रतिशत की दर से एकसमान कर लगाने तथा पुरस्कार की राशि को करमुक्त करने की मांग कर रहा था।

जीएसटी काउंसिल के फैसले
–> जीएसटी काउंसिल ने लैंड लीज जीएसटी दरें 1 जनवरी 2020 से लागू करने का फैसला किया है।
–> इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल वोवन और नॉन-वोवन बैगों पर 1 मार्च 2020 से 18 फीसदी टैक्स लगाने पर सहमत हुआ है।
–> जीएसटी काउंसिल ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दी।
–> रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे ने कहा कि जुलाई 2017 से जीएसटीआर-1 को न भरने के लिए जुर्माना की छूट दी गई है।

यह भी पढ़े : लॉटरी पर 1 मार्च 2020 से लगेगा 28 फीसद जीएसटी

जीएसटी काउंसिल की वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें


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