जीएसटी दरों को कम कर सकती है जीएसटी काउंसिल

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नई दिल्ली : जीएसटी काउंसिल कर दरों को तर्कसंगत बनाने की दिशा में काम कर रही है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने दी है। एक समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि जीएसटी के संबंध में जल्द ही बड़ी घोषणा की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में जीएसटी की पांच दरें हैं 0 फीसद, 5 फीसद, 12 फीसद, 18 फीसद और 28 फीसद।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सही कार्यान्वयन और इसकी खामियों को दुरुस्त करने के लिए बनाई गई जीएसटी काउंसिल ने जनवरी की बैठक में 54 सेवाओं और 29 उत्पादों पर कर की दरों में संशोधन करने का फैसला किया था। काउंसिल की नवंबर 2017 को हुई बैठक में काउंसिल ने 178 उत्पादों को 28 फीसद की ऊंची कर दरों से हटा लिया था। इसके साथ ही रेस्तरां और होटल्स पर लगने वाली कर दरों को भी घटाकर 5 फीसद कर दिया था। शुक्ला ने आगे कहा कि सरकार एसएमई सेक्टर में ग्रोथ को प्रोत्साहन देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आउटपुट, रोजगार और निर्यात के मोर्चे पर यह अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम सेक्टर है।

पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना समय की बात: पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि यह सिर्फ समय की बात है कि पेट्रोल और डीजल को कब तक जीएसटी के दायरे में लाया जाता है, क्योंकि इस संबंध में किसी भी राज्य ने आगे बढ़कर इस पर अपना प्रस्ताव नहीं रखा है। प्रधान ने कहा कि इससे कीमतों के उतार चढ़ाव को रोकने में मदद मिलेगी।

स्रोत: जागरण

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