सरकार जल्द ही कर सकती है जीएसटी दरों में वृद्धि

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सरकार जल्द ही कर सकती है जीएसटी दरों में वृद्धि :

नई दिल्ली : सरकार माल एवं सेवा कर की दरें धीरे-धीरे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिससे ग्राहकों की जेब पर अचानक बोझ न पड़े। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी में लक्ष्य से कम वसूली को देखते हुए सरकार कई उत्पादों को छूट के दायरे से हटाकर जीएसटी के दायरे में ला सकती है।

जीएसटी रिटर्न का बैंक खातों से होगा मिलान
सूत्रों का कहना है कि मौजूदा समय में 150 उत्पादन जीएसटी दायरे से बाहर हैं। इनमें से कुछ को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है। वतर्मान समय में सबसे निचली दर पांच फीसदी की श्रेणी में 260 से ज्यादा उत्पाद हैं। सूत्रों के मुताबिक राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय सात जनवरी को कर आयुक्तों के साथ बैठक करेंगे। जीएसटी प्रणाली को तार्किक बनाने और धोखाधड़ी की वजह से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने पर विचार किया जाएगा।

राज्य कर आयुक्तों तथा केंद्रीय कर के मुख्य आयुक्तों के साथ जीएसटी दरों में वृद्धि पर होने वाली इस बैठक में खामियों को दूर कर जीएसटी का अनुपालन बढ़ाने और कर अपवंचकों या प्रणाली से खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश के उपायों पर भी विचार होगा। यह बैठक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जीएसटी परिषद की 18 दिसंबर को हुई बैठक में इन मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन की बात कही गई थी। उसके बाद ही परिषद विभिन्न उत्पादों पर कर की दर बढ़ाने को लेकर अंतिम फैसला करेगी। सूत्रों ने बताया कि डाटा विश्लेषण और कृत्रिम मेधा (एआई) के अधिक इस्तेमाल पर भी बैठक में चर्चा होगी।

सूत्रों का कहना है कि यह बैठक धोखाधड़ी और कर चोरी रोकने, जाली या बड़े इनपुट कर क्रेडिट का दावा करने पर अंकुश लगाने, कंपनियों द्वारा जमा कराई गई सूचना के मिलान को उनके बैंक खातों का ब्योरा लेने, रिफंड के दुरुपयोग को रोकने और सर्वश्रेष्ठ व्यवहार अपनाने जिससे राजस्व बढ़ाया जा सके, आदि मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए बुलाई गई है।

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