जीएसटी रिफंड पर निर्यातकों को मिली बड़ी राहत

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नई दिल्ली : जीएसटी रिफंड को लेकर चल रही जद्दोजहद के बाद निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है । 30 जून से बंद कर दी गई मैनुअल रिफंड व्यवस्था दोबारा शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसको लेकर मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिशन ने जीएसटी आयुक्त से मुलाकात की थी।

नया आदेश शासन ने शुक्रवार को जारी हो गया। इससे निर्यातकों को अटके हुए रिफंड के जल्द भुगतान की उम्मीद जगी है । यह समय निर्यातकों के लिए कारोबारी लिहाज से पीक टाइम है। इस समय क्रिसमस और नए साल के लिए बुक हुए आर्डर पूरे कर शिपमेंट भेजी जा रही हैं। ऐसे में निर्यातकों को अधिक पूंजी की आवश्यकता है। वहीं लगभग सभी निर्यातकों के करोड़ों रुपये जीएसटी में जमा हो चुके हैं। अब उसके रिफंड का इंतजार किया जा रहा है। इसके चलते उनके कारोबार प्रभावित हो रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद दावा किया गया था कि एक सप्ताह के अंदर जीएसटी के रिफंड कर दिए जाएंगे, लेकिन निर्यातकों को अप्रैल तक रिफंड नहीं मिले।

निर्यातकों का दावा था कि करीब पंद्रह सौ करोड़ रुपए जीएसटी में जमा हो चुके हैं, जिनका रिफंड नहीं मिलने से कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। इसके लिए उन्होंने सभी सार्थक प्रयास भी किए। इसके बाद सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था शुरू ना हो पाने के कारण 30 जून तक सभी रिफंड के लिए मैन्युअल व्यवस्था की 30 जून तक की थी। इसके बाद भी सरकार रिफंड के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू नहीं कर पायी। उनकी वेबसाइट अभी तक ऑनलाइन रिफंड के लिए पूरी तरह अपडेट नहीं हो पाई है। इसमें लंबा समय लगेगा। इसके चलते 30 जून के बाद से निर्यातकों का को रिफंड मिलना पूरी तरह बंद हो गया। एसोसिएशन ने मैन्युअल व्यवस्था का मुद्दा जोरशोर से उठाया

मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने जोर शोर से उठाया। उनकी माग थी की जब तक ऑनलाइन सिस्टम चालू नहीं होता तब तक व्यवस्था मैन्युअल ही रखी जाए । दावा किया का रहा है कि पिछले 20 दिन में ही के फिर से रिफंड के 100 करोड़ रुपये के आसपास बकाया हो गए हैं । शासन ने उनकी माग को मानते हुए जीएसटी रिफंड की मैनुअल व्यवस्था को 31 दिसंबर 2018 तक लागू कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर निर्यातक राहत महसूस कर रहे हैं। बोले निर्यातक

मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन मैन्युअल सिस्टम बंद होने के बाद से लगातार रिफंड की परेशानी को हर स्तर पर उठा रही थी। शासन ने हमारी माग को मानते हुए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। इससे कारोबार में आ रही रुकावट दूर होंगी।

सोर्स : जागरण

N.R.K Reddy IPS Special DG, Bhupendra Singh IPS DG Jail
Transfers on 21 July (Rajasthan Police / IRS / others)

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