ई-वे बिल की डाउनलोडिंग सबसे बड़ी परेशानी

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मुरादाबाद : जीएसटी लागू होने के बाद से व्यापारियों को पोर्टल की परेशानी उठानी पड़ रही है। ई-वे बिल को लेकर भी व्यापारी परेशान हैं। पोर्टल पर ई-वे बिल लागू नहीं हो पा रहा है। इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए बुधवार को जीएसटी पखवाड़े का समापन वाणिज्यकर विभाग ने फ्लेवर रेस्टोरेंट में कार्यशाला के साथ किया।

इसमें अधिवक्ता और व्यापारियों ने जीएसटी पोर्टल पर आ रही दिक्कतों के बारे में अधिकारियों को बताया। कार्यशाला में व्यापारियों ने प्रोविजनल आइडी नहीं मिलने की शिकायत की तो उन्हें जीएसटी जोनल-नोडल अधिकारी डीके सचान ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। लखनऊ और दिल्ली पत्र भेजा जा चुका है। सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि ई-वे बिल गलत भरा जाता है तो कैंसिल करने का पोर्टल पर कोई ऑप्शन नहीं है। जवाब मिला, कैंसिल का ऑप्शन इसलिए नहीं दिया गया है कि माल मंगवाने या भेजने के बाद व्यापारी ई-वे बिल कैंसिल न कर दें। इसलिए इस ऑप्शन को एक्टीवेट नहीं किया गया है। ट्रांस-वन फार्म की अंतिम तारीख 27 दिसंबर है। व्यापारी फार्म जमा करने के लिए भटक रहे हैं। गौरव गुप्ता ने पूछा, बिना फार्म जमा करे अगर व्यापारी की ट्रांस-वन की चेकिंग हुई तो रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट पर विभाग कार्रवाई करेगा। इस सवाल पर जवाब मिला कि इस तरह का मामला है तो सीधे मुझसे आकर मिले। धनंजय गुप्ता ने पूछा कि रिटर्न जमा करने पर सबमिट करने के दौरान अगर गलत टिक हो गया तो उसमें सुधार होना मुश्किल है। इसके लिए क्या करेंगे। इसमें एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन रामकृष्ण शास्त्री, ग्रेड-टू सुनील कुमार राय, पीके सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर दिनेश कुमार शर्मा, डिप्टी कमिश्नर मुकेश पांडेय के अलावा अधिवक्ता रमेश चंद्र शर्मा, विनीत किशोर जैन, एसके वर्मा, राकेश वर्मा, संतोष गुप्ता आदि रहे।

दस हजार से कम टैक्स बैंक में जमा करें

कार्यशाला के दौरान व्यापारियों ने कहा कि 10 हजार रुपये से कम टैक्स वाले व्यापारियों को बैंक वापस भेज देता है। इससे व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसपर जीएसटी जोनल नोडल अधिकारी ने बताया कि बैंकों को पत्र लिखा जाएगा और 10 हजार रुपये से कम टैक्स बैंक में ही जमा होगा। बैंक अगर ऐसा नहीं करते है तो कार्रवाई के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा जाएगा।

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सोर्स : जागरण


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