नई दिल्ली : कई इनडायरेक्ट टैक्सेज का जीएसटी में मर्जर होने के बाद सिर्फ सीमा शुल्क (कस्टम्स ड्यूटी) ही बड़ा सेगमेंट बच गया है जिस पर सरकार का संपूर्ण नियंत्रण है। इसलिए कर राजस्व में कमी को पाटने के लिए इसी रास्ते को अपनाया जाएगा। ‘मेक इन इंडिया’ के जरिए देश में मैन्युफैक्चरिंग ऐक्टिविटीज को गति देने के लिहाज से भी सीमा शुल्क में बढ़ोतरी को जायज ठहराया जा सकता है। मोबाइल, सोलर पैनल्स जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर सरकार ने इस दिशा में बढ़ना भी शुरू कर दिया है।
आप पर क्या असर?
आप पर इसका परोक्ष असर होगा। मसलन, सरकार ने स्मार्टफोन्स पर सीमा शुल्क बढ़ाया तो मोबाइल वेंडर्स ने दाम बढ़ा दिए। इसी तरह, सोलर पैनल्स पर आयात शुल्क बढ़ाने से सोलर पैनल जेनरेट्स के सामने समस्याएं खड़ी हो गईं। ऐसे में सौर ऊर्जा से मिल रही बिजली की दर बढ़ सकती है।
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